उर्वरकों की जमाखोरी रोकने को लेकर प्रशासनिक छापेमारी, किसानों के लिए यूरिया व डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता

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26 उर्वरक दुकानों पर छापेमारी 07 नमूने किया एकत्र, 05 उर्वरक व्यवसायियों को कारण बताओ नोटिस जारी

अवधी खबर संवाददाता

अम्बेडकरनगर।
कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उर्वरकों की जमाखोरी व कालाबाज़ारी पर अंकुश लगाने हेतु शासन के निर्देश पर जिले में उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया।

प्रशासन द्वारा गठित 5 टीमों ने जिले की सभी तहसीलों अकबरपुर, भीटी, टांडा, जलालपुर और आलापुर में कुल 26 उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 07 नमूने एकत्र किए गए और 05 उर्वरक व्यवसायियों को अनियमितता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसमें जियाराम यादव व खाद भंडार हजपुरा, राम प्रकाश पाल हजपुरा, राजेश कुमार जायसवाल जमालपुर, अविनाश खाद भंडार पट्टी चौराहा, चौरसिया खाद भंडार कटघर शामिल है। इस कार्यवाही में सहायक निबंधक सहकारिता, उप कृषि निदेशक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,जिला पूर्ति अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे।

जुलाई माह में लक्ष्य से अधिक उपलब्धता

जिले में माह जुलाई तक यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी व एमओपी जैसे आवश्यक उर्वरकों की उपलब्धता निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही है।
यूरिया लक्ष्य 23926 मी. टन के सापेक्ष 29998 मी. टन ,डीएपी लक्ष्य 4709 मी. टन के सापेक्ष 6114 मी. टन, एनपीके: लक्ष्य 1670 मी. टन के सापेक्ष 1706 मी. टन, एसएसपी: लक्ष्य 10325 मी. टन के सापेक्ष 16389 मी. टन,एमओपी: लक्ष्य 280 मी. टन के सापेक्ष 338 मी. टन उपलब्ध है।

वर्तमान भंडारण और आगामी आपूर्ति

वर्तमान में सहकारी व निजी क्षेत्र में यूरिया के 15907 मी. टन, डीएपी के 1981 मी. टन, एनपीके के 737 मी. टन, एसएसपी के 11165 मी. टन एवं एमओपी के 263 मी. टन का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पीसीएफ बफर में 393.705 मी. टन यूरिया स्टॉक में है।

इसके अलावा, अयोध्या में कृभको की 630 मी. टन यूरिया की रैक और इफको की 1400 मी. टन डीएपी की रैक लग चुकी है, जिसे जल्द ही सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

किसानों से अपील

जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने जनपद के सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे अधिकृत उर्वरक बिक्री केन्द्रों से ही पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक क्रय करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी संबंधित विभाग को तत्काल दें।


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