आठ सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा प्रदेश व्यापी ज्ञापन

प्रमोद कुमार वर्मा

अंबेडकरनगर। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ लखनऊ के बैनर तले प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जा रहा है। इसी क्रम में अंबेडकर नगर जिले में भी बीपैक्स सहकारी समितियो में कार्यरत सचिव सहित अन्य कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है।
जिनकी मुख्य मांगे समितियो के कर्मचारियों को नियमित वेतन हेतु मध्य प्रदेश के सहकारी समिति कर्मचारियों की भांति जिला योजना से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

समितियो के कर्मचारियों का बिगत कई वर्षों का बकाया वेतन प्राथमिकता के आधार पर भुगतान कराया जाए।
समितियो के कर्मचारियों को कैडर सचिव पद पर शत प्रतिशत प्रोन्नत / नियुक्त किया जाए।
कैडर सचिवों को निरीक्षण वर्ग 2 में प्रोन्नति किया जाए। कैडर सचिव सहित अन्य कर्मचारियों को जिला सहकारी बैंकों में समायोजित किया जाए।
कैडर सचिवों का स्थानांतरण अन्य समिति पर तब तक नहीं किया जाए जब तक वर्तमान तैनाती समिति से उसका बकाया वेतन पूर्ण भुगतान न हो जाए।
गेहूं एवं धान खरीद आदि का कमीशन भाड़ा पल्लेदारी सुख सुविधा का भुगतान क्रय एजेंसियों से अवलंब कराया जाए एवं वर्ष 2008 से 2013 तक पीसीएफ द्वारा गेहूं खरीद कमीशन में की गई कटौती को अवलंब वापस कराया जाए।
समितियां द्वारा किए जा रहे अल्पकालीन ऋण वसूली पर केंद्र सरकार से तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान अक्टूबर 2022 से जून 2024 तक का अभिलंब भुगतान कराया जाए शामिल हैं। इस मौके पर बी – पैक्स अम्बेडकर नगर के अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार शुक्ला, महामंत्री
जसवंत यादव, कोषाध्यक्ष
लाल बहादुर यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतराम यादव, उपाध्यक्ष वागीश पाण्डेय, संयुक्त मंत्री महेंद्र सिंह, सुनील तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, मीडिया प्रभारी नीरज त्रिपाठी, सदस्य सहदेव यादव, हरदेव यादव, संदीप दुबे मौजूद रहे।