ओबीसी महासभा ने पिछड़े वर्गों को दशमोत्तर शुल्क वापसी की बहाली किये जाने के सहित अन्य मांग पत्र राष्ट्रपति को भेजा…

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अम्बेडकरनगर,अवधी खबर(बृजेश कुमार)। जनपद के ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष मंजीत राजभर के नेतृत्व में अकबरपुर मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में डॉ0भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के समीप विरोध प्रदर्शन कर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं ओबीसी आरक्षण की क्रीमीलेयर शर्तो में साजिशन बदलाव कर ओबीसी आरक्षण से बड़ी संख्या में बाहर किये जाने सहित अन्य प्रमुख मांगो के लिए अपना मांग पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भेजा हैं। कार्यकारी जिलाध्यक्ष मंजीत राजभर ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति भारत के अनुच्छेद का 258 का अनुपालन करते हुए राज्यों को निर्देशित करें कि राज्य सरकार कैबिनेट एवं विधानसभा सत्र बुलाकर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराये जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजते हुए ओबीसी महासभा की मांग से अवगत कराये संघ सरकार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 घ के खंड 6 एवं 243 न के खंड 6 तथा अनुच्छेद 330 और 332 खंड अनुपालन करें और तदनुसार ओबीसी के लिए व्यवस्था बनाने हेतु मंडल क्रीमीलेयर आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू करते हुए राज्य के विधानसभाओ में सीटें और लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित की जाए।

सरदार सेना के जिलाध्यक्ष अमन पटेल अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार अनुच्छेद 340 का पालन करें और ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमीलेयर की शर्तो में साजिशन सैलरी कृषि जोड़कर भविष्य में ओबीसी वर्ग की बहुत बड़ी आबादी को ओबीसी आरक्षण से बाहर किये जाने की सरकार की मंशा अनुरूप पी शर्मा रिपोर्ट पर रोक लगाते हुए असंवैधानिक क्रीमीलेयर को हटाया जाए।


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