कीर्ति सिंह को सुपरवाइजर बनाए जाने के मामले में अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई

बस्ती। जिले में प्रशासनिक आदेशों की वैधता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा कीर्ति सिंह को सुपरवाइजर का प्रभार दिए जाने के मामले में शिकायतें सामने आने के बावजूद अब तक न तो आदेश वापस लिया गया है और न ही किसी स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

आरोप है कि जिस अधिशासी अधिकारी (ईओ) को प्रभार देने का अधिकार नहीं था, उसी स्तर से प्रस्ताव भेजा गया और उसे स्वीकृति भी मिल गई। जानकारों के अनुसार शासनादेश में स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी भी कर्मचारी को अतिरिक्त अथवा प्रभार संबंधी जिम्मेदारी केवल सक्षम अधिकारी द्वारा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही दी जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक कीर्ति सिंह को एक साथ तीन नगर पंचायतों का प्रभार सौंप दिया गया है, जबकि शासनादेश में यह भी उल्लेख है कि प्रभार नजदीकी नगर निकाय के आधार पर दिया जाना चाहिए, ताकि कार्य प्रभावित न हो। नियमों के इस प्रावधान की अनदेखी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।

सबसे अहम बात यह है कि यदि प्रभार नियमों के विपरीत दिया गया था, तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए था। बावजूद इसके अब तक न तो आदेश रद्द किया गया है और न ही किसी प्रकार की विभागीय जांच बैठाई गई है। इससे यह संदेश जा रहा है कि शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
यह मामला अब केवल एक प्रशासनिक आदेश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जिला प्रशासन की पारदर्शिता और नियम पालन से जुड़ा मुद्दा बन गया है।

जानकारों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो यह मामला शासन स्तर तक जा सकता है।
अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकरण में क्या रुख अपनाता है और क्या नियमों के उल्लंघन के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी या फिर मामला यूं ही लंबित पड़ा रहेगा।