सादे कागज पर अल्ट्रासाउंड जांच रिपोर्ट वायरल, स्वास्थ्य विभाग की जांच पर उठे सवाल

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सीएचसी अधीक्षक और पीसीपीएनडीटी जांच अधिकारी की भूमिका पर उठे सवाल, वायरल रिपोर्ट की प्रमाणिकता की जांच कराने की मांग

अवधी खबर संवाददाता

अम्बेडकरनगर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी क्षेत्र में कथित रूप से तैयार की जा रही अल्ट्रासाउंड जांच रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक जांच रिपोर्ट ने स्वास्थ्य महकमे में हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि वायरल रिपोर्ट किसी डायग्नोस्टिक सेंटर के लेटरपैड के बजाय सादे कागज पर तैयार दिखाई दे रही है। ऐसे में रिपोर्ट की प्रमाणिकता और उसे जारी करने वाले संस्थान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिना सेंटर के नाम, आधिकारिक लेटरपैड और मुहर के तैयार की गई इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? क्या यह किसी अधिकृत जांच केंद्र की रिपोर्ट है या फिर इसके पीछे कोई अनियमितता है? हालांकि वायरल रिपोर्ट की वास्तविकता की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

गौरतलब है कि बसखारी क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी डायग्नोस्टिक सेंटर के अल्ट्रासाउंड कक्ष को पूर्व में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के दौरान सील किया जा चुका है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर नगमा एवं सफिया नर्सिंग होम, सब्जी मंडी के आसपास कथित रूप से जांच रिपोर्ट तैयार किए जाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। इन आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी के आसपास इस तरह की कथित गतिविधियों को लेकर अधीक्षक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि क्षेत्र में बिना स्पष्ट पहचान और वैधानिक प्रक्रिया के जांच रिपोर्ट जारी किए जाने का मामला सामने आ रहा है, तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं हुई? यदि शिकायतें मिली हैं तो अब तक क्या कार्रवाई की गई?

मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा पीसीपीएनडीटी जांच अधिकारी मनोज सिंह से वायरल रिपोर्ट की सत्यता की जांच कराने और संबंधित केंद्रों के अभिलेखों का सत्यापन कराने की मांग उठ रही है। जांच में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि रिपोर्ट किसने तैयार की, जांच कहां हुई और संबंधित संस्थान के पास आवश्यक पंजीकरण एवं अनुमति है या नहीं।

अब जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर निगाहें जिलाधिकारी ईशा प्रिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर टिकी हैं। जरूरत है कि वायरल रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित लोगों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए, ताकि मरीजों के स्वास्थ्य और उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ न हो।


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