बिना सूचना जनपद रायबरेली स्थानांतरित किया गया गैस कनेक्शन

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उपभोक्ता ने की जांच व कार्रवाई की मांग

अवधी खबर संवाददाता

निगोहां,लखनऊ। निगोहां कस्बे स्थित मेसर्स निगोहां इंडेन ग्रामीण वितरक एक बार फिर उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर चर्चा में है। इस बार एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया है कि उसका गैस कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना और सहमति के दूसरे जनपद में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके कारण उसे गैस आपूर्ति प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।मीरकनगर निवासी उपभोक्ता अतुल कुमार ने बताया कि उन्होंने 16 मई 2026 को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए बुकिंग कराई थी।

बुकिंग के बाद 3 जून 2026 को उन्हें डीएसी नंबर 211484 प्राप्त हुआ। इसके बाद जब वह शुक्रवार को निगोहां स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि उनका गैस कनेक्शन उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जनपद रायबरेली के कुंदनगंज क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब उन्हें गैस सिलेंडर वहीं से प्राप्त करना होगा।उपभोक्ता अतुल कुमार का कहना है कि वह लखनऊ जनपद के निगोहां थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरमपुर, मीरकनगर का स्थायी निवासी है और वर्तमान में भी उसी पते पर निवास कर रहा है।

ऐसे में उसका गैस कनेक्शन बिना किसी आवेदन, सहमति अथवा सूचना के दूसरे जनपद में स्थानांतरित किया जाना गंभीर अनियमितता प्रतीत होती है। उन्होंने बताया कि एजेंसी द्वारा भी उन्हें इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।पीड़ित उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली के कारण ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर गैस आपूर्ति न होना, बुकिंग के बाद अनावश्यक विलंब और उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी न दिए जाने जैसी शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं।

अतुल कुमार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा दोषी कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने गैस कनेक्शन को तत्काल मूल क्षेत्र में बहाल कर नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की भी मांग उठाई है।मामले को लेकर क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि बिना जानकारी के गैस कनेक्शन अन्यत्र स्थानांतरित किए जा रहे हैं तो इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे भविष्य में किसी अन्य उपभोक्ता को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।


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